(१) मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनु पर्ने काम बाहेक अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ ।
(२) पूर्ण बैठकमा मुख्य रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिव भई कार्य गर्नेछ ।
(३) पूर्ण बैठकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ख)  ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतले बनाउने नियमावली स्वीकृत गर्ने,
(ग)    न्यायपालिकाको आवधिक रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने,
(घ)    न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै कानूनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने विषयमा राय परामर्श दिने,
(ङ)   अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
(च)    कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने,
(छ)   अन्य समसामायिक विषयमा निर्णय गर्ने ।
(४) रजिस्ट्रारले फैसला हुन बाँकी रहेका पुराना मुद्दा पेसीमा चढ्न नसकेको वा पेसी चढेकोमा   पनि फैसला हुन नसकेको कारण सहितको विवरण खुलाई छलफलका लागि पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।
(५) पूर्ण बैठकमा पेस भएको कुनै विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा पूर्ण बैठकले दुई वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको समिति वा कार्यदल गठन गरी निश्चित अवधि तोकी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(६) मुख्य रजिस्ट्रार उपनियम (५) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलको सचिव हुनेछ ।